जबलपुर, 22 फ़रवरी (हि.स.)। प्रदेश का बजट विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में क्षेत्र के समग्र विकास,निवेश प्रोत्साहन और बेहतर जीवन गुणवत्ता की दिशा को साकार करने के प्रावधान किये गए है।
यह बात मप्र के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रविवार को अभ्युदय मप्र बजट 2025-26 विषय पर पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए होटल नर्मदा जेक्शन सिविल लाइन में कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 4.38 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया,जो वित्तीय वर्ष 2025-2026 के 4.21 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 4.0% अधिक है। वर्ष 2026-2027 के लिए राजकोषीय घाटा 4% रहने का अनुमान है।
मंत्री सिंह ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार जातियों का उल्लेख किया है और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बजट में इन चार जातियों जिन्हे हम gyan कहते है इसमें गरीब,युवा,अन्नदाता और नारी शक्ति के साथ-साथ औद्योगिकीकरण एवं अधोसंरचना (II) को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार, रोज़गार सृजन,उत्पादन क्षमता में वृद्धि और दीर्घकालिक विकास अब बजट की केंद्रीय धुरी होंगे।
सिंह ने कहा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एच.पी. तक के कृषि पंप/प्रेशर तथा एक घरेलू कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान,दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का प्रावधान,समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस भुगतान हेतु प्रावधान,सहकारी बैंक के माध्यम से कृषकों को आपातकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत प्रावधान। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य। पशुपालन गतिविधियों के लिए का प्रावधान,गरीब कल्याण के लिए बजट में प्रावधान,पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,विमुक्त,घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ वर्ग के लिए प्रावधान,राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांगों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना, माता-पिता भरण पोषण योजना,अटल वयो-अभ्युदय योजना आदि का प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है
सिंह ने कहा लाड़ली लक्ष्मी योजना,नवीन प्रस्तावित’यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना,लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखा है इसी तरह सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के नवीन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ‘मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति 2026’ का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। पीएम ई-बस सेवा अंतर्गत कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की स्वीकृति दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसों का संचालन हो रहा है।
सिंह ने कहा ‘विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण ढाँचागत सुविधायें, आजीविका तथा प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करने के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोज़गार उपलब्ध होगा। सिंह ने कहा यह बजट प्रदेश में सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई गति देगा।
पत्रकार वार्ता में महानगर जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर,ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल,महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू,प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन,विधायक अभिलाष पांडे,नीरज सिंह,संतोष बरकडे, जिप अध्यक्ष आशा गोंटिया,नगर निगम अध्यक्ष रिंकूज विज, मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू,सह मीडिया प्रभारी रवि शर्मा,नितिन भाटिया उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक
