भराड़ीसैंण, 14 मार्च (हि. स।)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में चल रहा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के अंतिम दिन सदन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर आ प्रस्तुत 1,11,703 करोड़ रुपये के विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के लिए आवंटित बजट पर भी सदन ने मुहर लगा दी।
बजट सत्र के पांचवें और अंतिम दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। वहीं नियम 58 के तहत कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए गए।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 310 के तहत भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिसे बाद में नियम 58 के अंतर्गत सुना गया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर सामान्य चर्चा हुई और संसदीय कार्य मंत्री ने विभागवार अनुदान मांगें प्रस्तुत कीं।
विभागवार बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी समेत अन्य सदस्यों ने कई विभागों के बजट में कटौती कर केवल एक रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि बहुमत के आधार पर ये सभी कटौती प्रस्ताव खारिज हो गए और सदन ने विभागवार बजट को पारित कर दिया।
इसके बाद विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई और देर रात करीब साढ़े बारह बजे इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त एवं नियोजन तथा शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है।
विनियोग विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
नौ मार्च से शुरू हुए पांच दिवसीय बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा चार अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए और 11 विधेयक भी पारित किए गए।
प्रमुख विभागों को आवंटित बजट (रुपये में):
विधानसभा खर्च – 137 करोड़ 28 लाख 98 हजार
मंत्रीपरिषद – 170 करोड़ 92 लाख 1 हजार
न्याय प्रशासन – 483 करोड़ 15 लाख 61 हजार
निर्वाचन – 223 करोड़ 81 लाख 17 हजार
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन – 2731 करोड़ 15 लाख 23 हजार
वित्त, कर, नियोजन व सचिवालय – 20,361 करोड़ 2 लाख 46 हजार
पुलिस एवं जेल – 3524 करोड़ 69 लाख 58 हजार
शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति – 13,552 करोड़ 11 लाख 77 हजार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – 4546 करोड़ 46 लाख 69 हजार
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास – 4243 करोड़ 34 लाख 68 हजार
ग्राम्य विकास – 3860 करोड़ 21 लाख 70 हजार
लोक निर्माण विभाग – 3580 करोड़ 57 लाख 61 हजार
कृषि – 1495 करोड़ 81 लाख 93 हजार
सिंचाई – 1591 करोड़ 48 लाख 29 हजार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति – 1648 करोड़ 78 लाख 87 हजार
समाज कल्याण – 2912 करोड़ 49 लाख 98 हजार
पर्यटन – 504 करोड़ 4 लाख 50 हजार
वन – 1149 करोड़ 88 लाख 43 हजार
पशुपालन – 925 करोड़ 49 लाख 37 हजार
अनुसूचित जाति कल्याण – 2468 करोड़ 88 लाख 48 हजार
अनुसूचित जनजाति कल्याण – 746 करोड़ 76 लाख 91 हजार
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
