भोपाल, 10 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम एवं मध्य-पूर्व एशिया की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में पड़ने वाले प्रभावों की निरंतर निगरानी एवं उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को मंत्रि-मंडल समिति का गठन किया गया है।
समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप को सदस्य मनोनीत किया गया है।
समिति आवश्यकता अनुसार बैठक कर इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में, मध्य-पूर्व एशिया में रह रहे नागरिकों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर निराकरण के उपायों की समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरक और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विचार कर अपनी अनुशंसा देगी। समिति, राज्य शासन की ओर से की जाने वाली पहल अथवा नीतिगत निर्णयों के लिये भी केन्द्र सरकार के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन को अपनी अनुशंसा देगी।
अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के सदस्य सचिव होंगे। वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सहित संबंधित विभागों के भारसाधक सचिव समिति में स्थाई आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति का कार्यकाल आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
रबी विपणन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन व्यवस्था की निगरानी एवं समीक्षा के लिये समिति गठित
इसी तरह राज्य शासन द्वारा प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन व्यवस्था की निगरानी एवं समीक्षा और बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये मंत्रि-मंडल समिति गठित की गई है। समिति में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल सदस्य मनोनीत किये गये हैं।
समिति समय-समय पर बैठक कर इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों एवं वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत प्रदेश में आगामी गेहूँ उपार्जन की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये मुख्यमंत्री को अनुशंसा करेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास के भारसाधक सचिव समिति में स्थाई आमंत्रित होंगे। समिति का कार्यकाल 30 जून, 2026 तक रहेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
