शिमला, 07 फ़रवरी (हि.स.)। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने बहुप्रतीक्षित रेणुका बांध परियोजना की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
विनय कुमार ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि बांध से प्रभावित परिवारों की सूची में अब 150 लैंडलेस और आवासहीन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे इन परिवारों को भी पुनर्वास और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय न हो।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रेणुका क्षेत्र को जोड़ने वाली गिरी नदी पर बनने वाले पुल को डबल लेन बनाने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी है और अगले एक महीने के भीतर पुल निर्माण का काम शुरू होने की संभावना है। उनके अनुसार पुल के डबल लेन बनने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।
प्रदेशाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सोलन-मिनस सड़क को चौड़ा करने की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि सड़क चौड़ी होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल पाएगी।
विनय कुमार ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि 10 फरवरी को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के अनुसार सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में ब्लॉक स्तर तक संगठन की कार्यकारिणी के गठन सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी प्रभारी भी मौजूद रहेंगे।
अधिकारियों की कार्यप्रणाली के सवाल पर उन्होंने कहा कि डीसी मंडी के खिलाफ मंत्री द्वारा लाया गया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव उचित है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायक प्राथमिकता बैठक में विधायकों की नाराजगी को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष मंच पर रखा है और सरकार तथा संगठन के बीच किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है।
उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही हैं और आने वाले समय में जनता के हित में कई और बड़े फैसले लिए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
