विजय कुमार पाठक, नौहट्टा संवाददाता। नीतीश सरकार प्रदेश पंचायतों को रोल मॉडल के तौर पर विकसित करने की बात कहती है। लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण इस तरह की सारी प्लानिंग फेल होती दिख रही है। दरअसल, नौहट्टा प्रखंड के तिउरा पंचायत भवन का निर्माण कार्य एक साल के भीतर भी पूरा नहीं हो सका है। जिस कारण पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का वादा अधुरा होता दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए 17 लाख का भुगतान हो चुका है। जबकि संवेदक ने उससे ज्यादा खर्च कर डाला।
पंचायत में सारी सुविधाएं देने की सरकार की है तैयारी
बता दें कि पंचायत सरकार भवन से ही अंचल व प्रखंड कार्यालय के सारे कार्य निपटाने का प्रावधान है। आरटीपीएस काउंटर, पंचायत सचिव, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड जेइ, राजस्व कर्मचारी आदि सभी कर्मियों के लिए कार्यालय निर्माण होना है ताकि पंचायत के लोगो को सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। नौहट्टा प्रखंड के जयंतीपुर और तिलोखर में निर्माण कार्य जारी है। जबकि तिउरा पंचायत में एक साल में भी निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका है।
जनप्रतिनिधि बता रहे हैं ये समस्या
मुखिया प्रतिनिधि बलराम सिंह बताते हैं कि जितना पैसा विभाग ने आवंदन किया, उसके अलावा पैत्तीस लाख रुपए निर्माण कार्य का उधार रह गया है। इसके बावजूद विभाग ने पैसों का आवंटन नहीं किया। पंचायत सरकार भवन के जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक पहल की गयी थी। लेकिन अबतक काम डोर लेबल तक ही पहुंच पाया है। वैसे शुक्रवार को जेई अनीता कुमारी ने पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण भी किया था। बीडीओ अनुराग आदित्य ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिली है। पैसों के आवंटन के संबंध में पत्राचार किया गया है। उम्मीद है निर्माण कार्य के लिए जरूरी पैसों का आवंटन जल्द हो जाएगा।
