डिजिटल टीम, रांची। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र को करोड़ो लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किये गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक हैं।
भंडारण योजना से किसानों की बढ़ेगी आमदनी
विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर उसे उचित समय पर बेच उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे, यह किसानों के आय बढाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी।
मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।
आज बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किये गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक हैं।
— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और उपज को सही समय पर बेच कर उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे।
यह किसानों की आय बढ़ाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और गति प्राप्त होगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा।
— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15% टैक्स के दायरे में रखने पर मोदी जी का आभार।
नकद निकासी पर TDS की अधिकतम सीमा ₹3 करोड़ करने, PACS व PCARDBs द्वारा नकद जमा व ऋण के लिए प्रति सदस्य ₹2 लाख की सीमा प्रदान करने का निर्णय सरहनीय है।
— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब ₹10हजार करोड़ की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।
— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
सरकारी चीनो मिलों को मिलेगी राहत
उन्होंने कहा कि चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है, इससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी।
शाह ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15% टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा नकद निकासी पर TDS की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये करने, Primary Agriculture Credit Society (PACS) व Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks (PCARDBs) द्वारा नकद जमा व ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की सीमा प्रदान करने का निर्णय सरहनीय है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी।
