जयपुर, 23 फ़रवरी (हि.स.)। प्रदेश के खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अब एग्रेसिव मार्केटिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राज्य के खनिज प्लॉटों की नीलामी के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग तकनीक को अपनाते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि प्रदेश की माइनिंग लीजों की नीलामी में राज्य सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी गुरुवार को सचिवालय में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में दी। विभाग द्वारा पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के पोर्टल पर ई नीलामी की जाती है इससे देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी इच्छुक व्यक्ति नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब मिनरल प्लॉट के स्थान, क्षेत्रफल, संभावित डिपोजिट व ऑक्शन की दिनांक सहित आवश्यक जानकारी का समावेश करते हुए प्रचार-प्रसार के लिए सोशियल मीडिया और प्रचार की आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र की तस्वीर, वीडियो क्लिपिंग्स व डिटेल्स तैयार कर वाट्टसएप, फेसबुक, यू ट्यूब, ई मेल व अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि ऑक्शन के संबंध में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सकें और ऑक्शन में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा मेजर और माइनर दोनों ही तरह के मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन कार्य में तेजी लाई गई है। अब प्रदेष के मिनरल ब्लॉकों की नीलामी प्रीमियम दरों पर होने लगी है। आरएसएमईटी व्यापक सोशियल मीडिया का उपयोग सुनिश्चित करेगी। आरएसएमईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा खनिज खोज कार्य को गति देने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन व वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।
बैठक में अतिरिक्त निदेशक आलोक जैन, जीएस निर्वाण, एफए गिरिश कछारा, एसजी संजय गोस्वामी, एमईसीएल के एसके कुलश्रेष्ठ, एमईसीएल के प्रदीप कुलकर्णी, आरएसएमएम के सौरभ श्रीवास्तव व अधिकारी उपस्थित थे।