-खाली प्लॉटों की सफाई, रोड रिपेयरिंग, लाइट्स व उद्यानीकरण के कार्यों पर जोर
-ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने की जी-20 की तैयारियों की समीक्षा
ग्रेटर नोएडा, 23फरवरी (हि.स.)। ग्रेटर नोएडा नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने जी-20 समिट से पहले पूरे शहर को चमकाने का लक्ष्य दिया है। सीईओ ने गुरुवार को जी-20 की तैयारियों की समीक्षा की। परियोजना विभाग, उद्यान विभाग, विद्युत अभियांत्रिकी और जनस्वास्थ्य विभाग को जी-20 को ध्यान में रखते हुए कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए।
सीईओ ने कहा कि जी-20 से पहले सिर्फ मुख्य सड़कों और गोलचक्करों को ही नहीं, बल्कि पूरे शहर को चमकाना है। सीईओ ने ग्रेटर नोएडा की सभी सड़कों अभियान चलाकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जरूरत के हिसाब से पैच रिपेयर करने या फिर री-सर्फेसिंग करने को कहा है। सेंट्रल वर्ज पर लगे क्षतिग्रस्त कर्व स्टोन और तार फेंसिंग को दुरुस्त कर पेंट कराने, जेब्रा क्रॉसिंग बनाने व लेन निर्धारित कर सफेद पट्टी बनवाने के निर्देश दिए हैं। सीईओ ने उद्यान विभाग को सड़कों के किनारे अच्छी प्रजाति के पौधे लगाने के निर्देश दिए। शहर में करीब 36 जगहों पर जी-20 के लोगो लगाए जाने की योजना है। इन जगहों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए सीईओ ने कंसल्टेंट के चयन शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। रिहायशी सेक्टरों में खाली प्लॉटों की सफाई कराने के निर्देश दिए हैं।
सीईओ ने विद्युत अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी रोड पर दिन ढलने के बाद अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ऐसे जगहों को चिंहित कर लाइंटिंग का इंतजाम कराया जाए। शहर भर में ट्राई कलर पोल व लाइट्स, फसाड लाइटें लगाई जाएंगी। इस बैठक के दौरान एसीईओ अदिति सिंह, मेधा रूपम, अमनदीप डुली व आनंद वर्धन मौजूद रहे।
लीज प्लान जारी करने में देरी पर फटकार
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने किसानों के आबादी भूखंडों का लीज प्लान जारी करने में देरी प्रोजेक्ट, नियोजन व भूलेख विभाग को कड़ी फटकार लगाई। सीईओ ने बृहस्पतिवार को समीक्षा कर लीज प्लान की प्रगति रिपोर्ट देखी। उन्होंने एसीईओ को इन विभागों की नियमित बैठक कर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सीईओ ने नए औद्योगिक सेक्टरों के लिए जमीन खरीदने में ढिलाई पर भी भूलेख विभाग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नए सेक्टरों के लिए जल्द जमीन न खरीदी गई तो भूलेख विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूलेख व परियोजना विभाग को मिलकर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रभावी ढंग से अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
