डीएम के पीएचसी कुदरा निरीक्षण में कई स्वास्थ्य कर्मी नपे , पीएचसी प्रभारी,अनुपस्थित डॉक्टर से जवाब तलब

डीएम के पीएचसी कुदरा निरीक्षण में कई स्वास्थ्य कर्मी नपे , पीएचसी प्रभारी,अनुपस्थित डॉक्टर से जवाब तलब

साफ – सफाई की स्थिति देख डीएम हैरान ,एजेंसी की निविदा समाप्त करने का दिया निर्देश

एएनएम मनीषा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने हेतु सिविल सर्जन निर्देशित

भभुआ। जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के द्वारा मंगलवार को पीएचसी कुदरा का औचक निरीक्षण किया गया।इस दौरान निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर अजय कुमार अनुपस्थित पाए गये। जिसको लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को स्पष्टीकरण करने तथा एक दिन का वेतन कटौती करने का निर्देश दिया गया। प्रसव कक्ष के निरीक्षण के क्रम में शौचालय का ताला बंद पाया गया बीसीएम द्वारा बताया गया कि शौचालय जाम है एवं साफ़ सफ़ाई भी नहीं है।प्रसव पश्चात कक्ष के निरीक्षण के क्रम में डीएम द्वारा पाया गया कि वहाँ बेड सही ढंग से नहीं है ज़मीन पर खून के धब्बे पड़े है।जिसको देखकर डीएम दंग रह गए।जिला पदाधिकारी द्वारा साफ़ सफ़ाई एजेंसी का निविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने एवं पर्यवेक्षण हेतु पीएचसी प्रभारी को दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

टीकाकरण की समीक्षा के क्रम में डीएम ने पाया गया कि एचएससी भदौला अंतर्गत माह जुलाई में 0-5 वर्ष के कुल 105 बच्चों में से मात्र 57 बच्चों का टीकाकरण हुआ है। ग्राम घड़ी में 16 में से 9, ग्राम गंगवलिया में 16 में से 13 एवं ग्राम भड़ुआ में 28 में से मात्र 04 बच्चों का टीकाकरण एएनएम मनीषा कुमारी द्वारा किया गया है। उक्त लापरवाही के लिए एएनएम मनीषा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है।आरआई प्रभारी को पर्यवेक्षण न करने तथा पृच्छा करने पर प्रतिवेदन उपलब्ध न कराने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया।प्रसव पश्चात अस्पताल में साफ़ सफ़ाई एवं मरीज़ों के बैठने संबंधित उचित व्यवस्था न होने तथा रोस्टर के अनुसार कर्मियों की उपस्थिति नहीं रहने हेतु हॉस्पिटल प्रबंधक को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया है।वहीं डीएम द्वारा एम्बुलेंस जाँच के क्रम में एम्बुलेंस परिचालन से संबंधित लॉग बुक की माँग की गई ड्राइवर द्वारा बताया गया कि लॉग बुक उनके आवास पर है। जिला पदाधिकारी द्वारा सम्बंधित एजेंसी द्वारा बरती जा रही अनियमितता के लिए 50 फीसदी भुगतान में कटौती करने का निर्देश दिया गया।