डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, लीड बैंक मैनेजर सहित कुल 18 बैंकों के जिला समन्वयक पदाधिकारी (डीसीओ) और मैनेजर उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत जो भी लक्ष्य बैंकों को दिए गए हैं, उनमें अधिकांश बैंक लोन देने के मामले में काफी पीछे हैं। इस वित्तीय वर्ष पीएमईजीपी में इस जिले में कुल 457 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मात्र 132 आवेदनों को सैंक्शन किया गया है और केवल 20 आवेदकों को लोन की राशि प्रदान की गई है। एक्सिस बैंक, आईओबी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, यूको बैंक तथा इंडसइंड बैंक का शून्य लक्ष्य रहा है। जबकि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को पीएमईजीपी के लक्ष्य प्राप्ति में जल्द से जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लीड बैंक मैनेजर प्रति माह डीसीओ यानी बैंक समन्वयक के साथ कम से कम दो बैठकें आयोजित करें और इस लक्ष्य प्राप्ति में तेजी से कार्य करें। उन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा से कहा कि उनका प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्ष अच्छा रहा है और उनसे उम्मीद की जाती है कि इस वित्तीय वर्ष भी पीएमईजीपी के लक्ष्य प्राप्ति में वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र को सैंक्शन किए गए सभी आवेदनों को जल्द से जल्द डिसबर्स करने का निर्देश दिया है। आईसीआईसीआई बैंक का प्रदर्शन पिछले बार भी अच्छा नहीं था और इस बार भी प्रदर्शन बेहद खराब है। इनके तीन ब्रांच में से एक में भी आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है।
एक्सिस बैंक के डीसीओ के नहीं आने पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताई और उन्हें तत्काल बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके बाद डीसीओ देरी से बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि बीते आठ महीना में एक बार भी एक्सिस बैंक का डीसीओ बैठक में शामिल नहीं हुआ है और आवेदकों को लोन प्रदान करने में भी उसका प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 340 का लक्ष्य है, जिसमें बैंकों द्वारा केवल 73 आवेदनों को सैंक्शन किया गया है और मात्र 11 आवेदकों को राशि प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने इस प्रदर्शन को बेहद खराब बताते हुए अगली बैठक तक इसमें सुधार करते हुए कम से कम 50 फीसदी लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बंधन बैंक ग्रामीण इलाकों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तथा उन्हें अधिक लक्ष्य देना का निर्देश दिया है।
पीएम विश्वकर्म योजना में रोहतास जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है। यह जिला बिहार में प्रथम स्थान पर है।जिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह जिला सबसे ज्यादा साक्षर है, यहां चार राज्यों की सीमाएं लगती हैं, यहां के लोग बेहद मेहनती हैं, वित्तीय रूप से बेहद मजबूत हैं, लोन चुकाने की क्षमता रखते हैं, यहां उद्यम की बहुत संभावनाएं हैं, अतः ऐसी स्थिति में जो भी उद्यमी लोन लेना चाहते हैं, उन्हें बैंकों द्वारा निश्चित रूप से लोन दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 में होने वाली बैठक से पूर्व सभी बैंक 50 फ़ीसदी लक्ष्य को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ अगली बैठक इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में बुलाई जाएगी और बैठक का समय बैंकों के सुविधानुसार शाम 3 से 4 बजे के आसपास रखा जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लोन के जितने भी आवेदक हैं वे भी अगली बैठक में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को लोन समस्याओं के निपटान हेतु इस बैठक को आयोजित किया जाता है। अतः इसका वृहद प्रचार-प्रसार करने का उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने इस संबंध में भविष्य में होने वाली बैठक में बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है।
बैठक के दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि पशुपालन विभाग के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड हेतु 9501 आवेदनों को विभिन्न बैंकों को भेजा गया है, लेकिन मात्र 1278 आवेदनों के विरुद्ध ऋण स्वीकृत किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द बताएं कि उन्होंने केसीसी के लिए आवेदित आवेदनों को क्यों रद्द किया है।
