अहमदाबाद, 28 जनवरी (हि.स.)। राज्य में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य की सभी अधिसूचित सहकारी संस्थाओं की प्रबंधक समितियों के चुनाव आगामी छह माह तक स्थगित कर दिए हैं। सरकार के मंत्री जीतुभाई वाघाणी ने बताया कि पूरे गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मतदाता सूची की गहन जांच और अद्यतन कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में राजस्व तंत्र और प्रशासनिक अमला पूरी तरह व्यस्त है, इसलिए सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराना इस समय संभव नहीं है। प्रशासनिक सुविधा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सरकारी अधिसूचना की मुख्य बातें:
स्थगन अवधि:
अधिसूचना जारी होने की तारीख से अगले 6 महीने तक।
कानूनी आधार:
गुजरात सहकारी संस्था अधिनियम-1961 की धारा-161 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, धारा-74(ग) और धारा-145(क) से (व) तक की चुनावी प्रक्रियाओं से अस्थायी छूट दी गई है।
किन पर लागू होगा:
वे सभी अधिसूचित सहकारी संस्थाएं जिनकी चुनाव प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है या आगामी समय में प्रस्तावित थी।
किन पर लागू नहीं होगा:
जिन सहकारी संस्थाओं के चुनाव किसी न्यायिक आदेश या अदालत के निर्देश के तहत कराए जा रहे हैं, उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। ऐसे चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगे।
इस निर्णय का असर राज्य की सहकारी व्यवस्था और चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर पड़ेगा। वहीं, प्रशासन अब पूरी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे
