भोपाल, 31 मार्च (हि.स.)। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में लागू श्रम कानूनों के स्थान पर एक समेकित श्रम संहिता बनाने के लिए 5 विधियों के लिए सूक्ष्म अध्ययन करने एवं उनको समेकित करने के उद्देश्य से मसौदा तैयार करने के लिए अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
जनसंपर्क अधिकारी राजेश बैन ने मंगलवार को बताया कि इस समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, सचिव विधि विभाग मुकेश कुमार और प्रियंक मिश्रा कलेक्टर धार को सदस्य जबकि रघुराज राजेन्द्रन सचिव श्रम विभाग को सदस्य-सचिव मनोनीत किया गया है।
उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति 30 दिवस में प्रारूप प्रस्तुत करेगी। आदेश में उल्लेख है कि भारत शासन की नवीन चार श्रम संहिताओं से संरेखीकरण एवं बदलती हुई अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास के दृष्टिगत समुचित प्रावधानों का समावेश कर नवीन संहिता बनाई जाए।
हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत
