पटना उच्च न्यायालय के एडविकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और वरीय महिला अधिवक्ता,श्रीमती छाया मिश्र ने केंद्रीय स्तर पर बार काउंसिल और 18 बिभिन राज्यों के बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया है. मिश्र ने भारत सरकार के विधि एवम न्याय मंत्री तथा बार काउंसिल के चेयरमैन आज निवेदन किया है, अटॉर्नी जनरल जनरल और सॉलिसिटर जनरल कोप्टेड सदस्य हैं तथा राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल भी नामित होते है,राष्ट्रीय स्तर पर बार काउंसिल की गवर्निंग काउंसिल में 18 में छ महिला प्रतिनिधि होने चाहिए,बिहार में सिर्फ एक महिला प्रतिनिधि है।
उन्होंने कहा कि तत्कालीन विधि मंत्री,श्री किरण रिजोजू ने संसद में जुलाई,२०२२ में बताया था पूरे देश में निबंधित अधिवक्ताओं में सिर्फ 15 प्रतिशत महिला वकील हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा 39 प्रतिशत है. विभिन उच्च नयायलों में घोषित आधिकारिक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता की संख्या भी नगण्य है. कलकाता में चार, मद्रास में 10 ,मुंबई में 8 और बिहार में एक की जरूरत है. डिजाइनेटेड सीनियर एडविकेट्स में भी महिला अधिवक्ता को ज्यादा प्रतिनिधि बनाया जाए.
महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की हुई है मांग
बताया की अभी हाल में महाराष्ट्र और गोवा की महिला वकीलों ने एक प्रस्ताव पास कर उनके राज्य के बार काउंसिल में जहां २५ सदस्य हैं, न्यूनतम पांच महिला प्रतिनिधि मनोनित करने की मांग की है. बिहार में पटना उच्च न्यायालय में जहां दस हजार से भी ज्यादा वकील एनरोल्ड हैं. न्यूनतम पांच महिला प्रतिनिधि बार काउंसिल में होने चाहिए. राज्य के जिला स्तरीय ,सब डिविजनल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में भी महिला अधिवक्ता हैं. इनकी संख्या को देखते हुए 35 प्रतिशत महिला बार काउंसिल में हो तथा कम से कम दस वरीय महिला अधिवक्ता को वरिष्ठ श्रेणी दिया जाय.
