सासाराम (रोहतास) समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में मंगलवार को जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न बैठकें आयोजित की गयी। सर्वप्रथम राजस्व एवं भूमि विवाद की समीक्षा संबंधित बैठक आयोजित की गई। इसमें सबसे पहले भू समाधान डैशबोर्ड पर प्राप्त आवेदनों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता रोहतास द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एजेंड़ा बार आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया तथा इस संबंध में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बिंदुवार आवश्यक निर्देश दिए गए। अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि भू समाधान डैसबोर्ड पर कुल 204 आवेदन प्राप्त हैं। जिसमें से 64 आवेदन संवेदनशील प्रकृति के हैं एवं 1845 आवेदन सामान्य प्रकृति के हैं। कुल आवेदनों में 1471 का अंतिम रूप से निष्पादन कर दिया गया है। 325 में प्रारंभिक निष्पादन किया गया है तथा 103 आवेदन प्रक्रिया दिन है। चार मामलों में मापी के लिए तिथि निर्धारित की गई है। तीन मामले न्यायालय में लंबित है और तीन निरस्त कर दिए गए हैं। अपर समाहर्ता द्वारा भू समाधान पोर्टल के संवेदनशील और अति संवेदनशील मामलों का अंचल वार एवं थाना वार प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में लंबित मामलों को भी दर्शाया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि विवाद संबंधी मामलों में संबंधित अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारी को विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया तथा लोगों को मौके पर ही यथासंभव समाधान प्राप्त हो सके, इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का निर्देश दिया गया। जहां आवश्यक हो वहां लोगों को उचित सलाह देने का भी निर्देश दिया गया। जिससे कि ऐसे मामलों में कोई संवेदनशील स्थिति पैदा होने से बचा जा सके। अनुमंडल पदाधिकारी को भी भूमि विवाद के निस्तारण के लिए अपने स्तर से नियमित बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया और पूर्व में की गई बैठकों के प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। सभी अंचल अधिकारियों को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर विधि सम्मत की जाय। भूमि विवाद के मामलों में भूमि उप समाहर्ता के स्तर से स्पष्ट आदेश निर्गत हो ऐसा निर्देश दिया गया। अंचल एवं थाना स्तर पर भूमि विवाद संबंधित मामलों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी इस संबंध में बैनर एवं फ्लेक्स के माध्यम से जानकारी डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। शुक्रवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार का पंजी सभी स्तरों पर संधारित किया जाएगा और वरीय पदाधिकारी द्वारा इसकी समय-समय पर जांच की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जहां रैयती जमीन में गांव या टोले का पानी यदि गिरता है तो वहां इस पानी के निस्तारण के लिए पंचायत स्तर से सोख्ता का निर्माण कर इसका निष्पादन किया जाए। इसके लिए ऐसे विषयों को प्रखंड समन्वय समिति की बैठक में रखकर समुचित समाधान किया जाए। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त स्थल जांच प्रतिवेदन का की जांच अंचल अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा रेंडम रूप से कब से कम 20 प्रतिशत की जांच अवश्य की जाए। आगामी वर्ष में आम चुनाव को देखते हुए सभी थाना प्रभारी को प्रीवेंटिव एक्शन के लिए कार्रवाई करने तथा अवैध हथियारों के विरुद्ध तथा वैध हथियारों के गलत प्रयोग के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मद्यनषेध के बैठक की समीक्षा के दौरान मद्धनिषेध विभाग, पुलिस, जीविका एवं प्रशासन का समन्वय बेहतर तरीके से हो इस पर सभी को कार्य करने तथा पर्याप्त संख्या में नाका बनाने चौकसी बढ़ाने तथा आधिकारिक छापेमारी करने का निर्देश सहायक आयुक्त मद्ध निषेध को दिया गया। सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को छठ घाटों का विवरणी, संवेदनशील घाटों का चयन तथा रेलवे लाइन अथवा रेलवे फाटक के पास के सटे छठ घाट की सूची अबिलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया तथा ऐसे घाटों पर अतिरिक्त कर्मियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया।
नगर आयुक्त द्वारा सासाराम में छठ घाटों के लिए बैरिकेडिंग करने, लाइटिंग, चेंजिंग रूम की का प्रबंध, शौचालय तथा साफ सफाई इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी गई। जिला पदाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने तथा वॉच टावर के निर्माण का निर्देश दिया गया।
आपदा प्रभारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ की टीम का प्रबंध करने का निर्देश दिया गया। अवैध पटाखों के निर्माण और भंडारण की गतिविधियों पर विशेष नजर रखा जाएगा तथा कानूनी प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेताओं को भी विशेष सतर्कता की जरूरत होगी। आगामी पर्व त्यौहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग द्वारा भी सजकता के साथ कार्य किया जाएगा। नगर निकाय क्षेत्रों में अवैध पटाखा निर्माण करने वालों की जानकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी जाय। शहर में जाम की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए जगह-जगह पर बस पड़ाव चिन्हित किया जाएगा तथा बसों को अनावश्यक शहर में बीच-बीच में रोके जाने से जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः निर्धारित स्थलों पर ही रुकने की इजाजत दी जाएगी। सड़क सुरक्षा से संबंधित अद्यतन प्रावधानों से आमजनों को अवगत कराने के लिए जिला परिवहन शाखा से बैनर पोस्टर एवं हैंडबिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।
