सासाराम (रोहतास) मंगलवार को सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी रोहतास शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध सीएमआर (चावल) की आपूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ऐसी समितियां जो पांच लॉट या उससे अधिक सीएमआर आपूर्ति नहीं कराई है अथवा ऐसी समिति जो लंबे समय से एक्सेप्टेंस प्राप्त कर सीएमआर आपूर्ति नहीं कर रही हैं अथवा सीएमआर आपूर्ति में विलंब कर रही हैं, तो ऐसी समितियों को जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबन्ध निदेशक एवं जिला प्रबंधक के द्वारा चिह्नित करते हुए आवश्यक अग्रेतर करवाई की जानी है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ऐसी समितियों को चिन्हित कर और अंतिम रूप से उन्हें 27 जुलाई तक का समय दिया जाए। 27 जुलाई तक सीएमआर शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं करने वाले समितियों के विरुद्ध अध्यक्ष, प्रबंधक एवं पूरे कार्यकारणी पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ राशि वसूली हेतु अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा ऐसी समितियां के साथ 25 जुलाई को समीक्षात्मक बैठक रखने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ऐसे पैक्स में सतत भ्रमण करते हुए सीएमआर आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे और प्रत्येक दिन जिला सहकारिता पदाधिकारी को वास्तविक स्थिति से लिखित में अवगत कराएंगे।
