नीतेश तिवारी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू के सांसद विष्णु दयाल ने हेमंत सरकार पर विकास योजनाओं को अधर में लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण इस तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गत वर्ष सितम्बर माह में उस समय दी गयी थी, जब पूरे देश में कोरोना काल के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों को नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति देने पर रोक लगा दिया गया था। उन्होंने बताया कि पहले परियोजना में फोर लेन सड़क का निर्माण हरिहरगंज और पड़वा मोड़ के निकट सिलदाग तक झारखंड राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 पर करना था। जिसकी कुल लम्बाई 33 किलोमीटर के करीब थी। इसके लिए 755 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जबति 22 किलोमीटर की फोर लेन सड़क का निर्माण एनएच 75 पर करना था। जिसके लिए करीब 748 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।
उन्होंने कहा कि इसके लिए वो लगातार पहल करते रहे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा संबंधित विभाग के मंत्री नितिन गड़करी से भी मुलाकात की। इसकी स्वीकृती के बाद एनएचएआई ने अनुबंध भी कर लिया है। सड़क निर्माण के लिए 150 दिन के अंदर भूमि अधिग्रहण की मांग भारत सरकार ने की थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए सार्थक पहल नहीं की। उन्होंने इसके लिए पलामू जिले के भू-अर्जन कार्यालय के उदासीन रवैये को जिम्मेवार बताया है। उन्होंने कहा कि अगर भूमि मिलने पर ज्यादा देर होगी तो संबंधित विकास योजनाओं को किसी अन्य राज्य में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने प्रदेश के सीएम को एक पत्र लिखकर जरूरी पहल करने की मांग की है। ताकि पलामू संसदीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में किसी भी तरह की बाधा न आए।
