निदेशक डीआरडीए श्री दिनेश सुरीन की अध्यक्षता में सीडी रेशियों के लिए गठित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की विशेष उप समिति व टीएफआईआईपी के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। समाहरणालय के सभागार में आयोजित उक्त बैठक में निदेशक डीआरडीए के अलावा मुख्य रूप से जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड तथा रीजनल मैनेजर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक मौजूद थे। समीक्षा के क्रम में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक ने सीडी रेशियों के बारे में बताया गया कि जिले का सीडी रेशियों 35.90 प्रतिशत है, जो कि 40% से कम है ऐसे में इस पर निगरानी तथा सीडी रेशियों में बढ़ोतरी के मद्देनजर जिले में उप समिति का गठन किया गया है। बैठक में 20% से कम सीडी रेशियों वाले बैंकों को सितंबर माह तक 40% का तय लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य 4 बैंकों जिनका सीडी रेशियों 30% से कम है को भी सितंबर माह तक सीडी रेशियों में बढ़ोतरी करते हुए ऋण के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि डीएफएस/ एसएलबीसी/ सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे हैं विभिन्न अभियानों व योजनाओं यथा केसीसी लोन, एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत डेयरी, गोटरी एवं फिशरी, स्वयं सहायता समूह को, पीएमस्वनिधि में ऋण प्रदान कर, एग्री टर्म लोन एवं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ऋण देकर भी सीडी रेशियों के अपेक्षित लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि सभी बैंकों से अपेक्षित है कि 2021-22 के द्वितीय तिमाही में वे दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयास करेंगे तथा लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे ताकि जिले का सीडी रेशियों 2021-22 की समाप्ति पर संतोषजनक हो।
मौके पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के द्वारा बैंकों को निर्देश दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा स्कीम योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य को सितंबर तक शत-प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, इस संदर्भ में बैंकों को पहले भी निर्देशित कर दिया गया है। एलडीएम गढ़वा के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 कैंप आयोजित किए जाने की बात कही गई, उन्होंने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बैंक तथा प्रखंड के कर्मचारियों की सहायता से ही इसे पूर्ण कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में टीएसआईआईसी (टारगेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटरवेंशन प्रोग्राम) के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में सितंबर 2021 तक शत प्रतिशत कवरेज/इनरोलमेंट के लक्ष्य पर चर्चा की गई थी तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैंप मोड पर इनरोलमेंट कराने का निर्देश दिया गया था परंतु समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कुछ बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है ऐसे में सभी बैंक आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लक्ष्य के विरुद्ध अपनी उपलब्धि कि स्वयं समीक्षा करें तथा सितंबर माह में कैंप आयोजित करते हुए 30 सितंबर 2021 तक लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जिले की अवधि शून्य होने पर उन्होंने सभी बैंकों को कम से कम एक स्कीम के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
बैठक में निदेशक डीआरडीए श्री दिनेश सुरीन के अलावा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री इंदु भूषण लाल, डीडीएम नाबार्ड लक्ष्मण कुमार, रीजनल मैनेजर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिले के विभिन्न बैंकों से आए शाखा प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि समेत अन्य उपस्थित थे।
