- निर्धारित दर पर अब लोगों को मिलेगा बालू
- जिला के चार बालू घाटों पर अभी हो सकेगी खनन
रवि प्रकाश
बिक्रमगंज (रोहतास) बिहार सरकार द्वारा अवैध बालू खनन को लेकर लंबे समय से रोक लगाई गयी थी। लेकिन सरकार ने पुनः एक बार 18 दिसंबर से बालू घाटों तहत नये नियम कानून लागू करते हुए बालू खनन की अनुमति दे दी है। जिसकी सूचना मिलते ही बालू कारोबारियों व कामगार मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जिस बालू घाट के शुरू होने से अब कामगार मजदूरों के दिन बहुरेगें। साथ ही साथ अब आम जन भी सरकार द्वारा निर्धारित की गयी दर पर निर्माण कार्य हेतु बालू खरीद सकते है। वही लंबित पड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अब तेजी आयेगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री द्वारा बालू की अवैध खनन को लेकर लगभग एक साल से बिहार के समस्त बालू घाटों पर बिक्री करने वाले कारोबारियों पर खनन के प्रति रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद बाजारों में अवैध बालू की कालाबाजारी चार गुने दर पर बालू तस्कर अवैध रूप से लोगों को कर रहें थे। लेकिन इस बार सरकार ने पुनः बालू घाट शुरू होने से पूर्व सख्त नियमों में भी बदलाव किया है। हालांकि अभी रोहतास जिला के चार घाटों तहत सिकरिया ए और बी, पडुहार, महादेवा, मंगराव घाटों की नीलामी हो चुकी है। जिस घाटों की नीलामी आकलन लगभग सात करोड़ रुपये से भी अधिक लगाई जा रही है। जबकि नियम लागू तहत दिशा निर्देश में बालू वाहनों से पानी का नही टपकना– बालू ढुलाई को लेकर सभी वाहनों को परिवहन विभाग से निबंधित कराना अनिवार्य होगा। वाहन से जुड़ी सभी कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस दुरुस्त होने चाहिए। श्रम कानून प्रावधान तहत घाटों पर आश्रय स्थल, पेयुक्त जल, शिशु गृह निर्माण , फस्ट ऐड सहित महिला कर्मी को शाम के सूरज ढ़लने के बाद कार्य मुक्त रखने का सख्त नियम लागू रहेगी। साथ ही साथ बालू वाहनों को तिरपाल से ढ़क वोभरलोड मुक्त ढुलाई करनी अतिआवश्यक है। बेरोजगारी होगी दूर– बालू खनन के शुरू होते ही सभी क्षेत्रों में बंद पड़ी मकान निर्माण कार्य शुरू होते ही कामगार मजदूरों को जीविकापार्जन जरिया उपलब्ध हो जायेगी। जबकि गिट्टी , छड़ , सीमेंट सहित अन्य हार्डवेयर व्यवसायी के ठप पड़े दुकानें एक बार पुनः अपने पूर्व के बिक्री अंदाज में देखने को मिल सकती है।
