कानपुर, 09 मार्च (हि.स.)। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों और संदर्भों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी भी स्तर पर प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में पाए गए तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मामला शासन को भेजा जाएगा। यह बातें सोमवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कहीं।
नगर आयुक्त ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और संदर्भों की समीक्षा के लिए नगर निगम सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई और गत माह की प्रगति की तुलना वर्तमान माह के आंकड़ों से करते हुए विस्तृत समीक्षा की गई।
नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विभागों में लंबित संदर्भों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के निस्तारण की आख्या गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और उसके समर्थन में मौके के फोटो तथा शिकायतकर्ता से संवाद के प्रमाण आईजीआरएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं, ताकि निस्तारण की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।
बैठक के दौरान कुछ ऐसे मामलों को भी चिन्हित किया गया, जिनमें शिकायतकर्ताओं की ओर से असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ था। इन मामलों में भ्रामक या अपूर्ण आख्या लगाए जाने पर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि नागरिकों को समयबद्ध और संतोषजनक समाधान मिल सके।
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप
