रांची, 12 मार्च (हि.स.)। राज्य के सभी इंजनीयरिंग और पॉलिटेक्निक सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहीं छात्राओं को अब मानकी मुंडा छात्रवत्ति योजना का लाभ मिल सकेगा। यह निर्णय गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पूर्व में झारखंड प्रोदयोगिकी संस्थांन, रांची में पढ रहे छात्राओं को दिया जा रहा था। लेकिन अब नियमों में संशोधन करते हुए राज्ये के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ रही छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के आवेदन की प्रक्रिया में भी सरलीकरण किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मियों को अवकाश
कैबिनेट ने राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए अब अवकाश के नियम और भी बेहतर करते हुए 02 साल के कुल अवकाश में से पहले साल 100 प्रतिशत वेतन और दूसरे साल 80 प्रतिशत वेतन देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– विधायक और पूर्व विधायकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की तरह उनके और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की कैबिनेट से मंजूरी दी गई।
– गोड्डा में एक नए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
– सारठ स्थित महिला विद्यालय को अब पूर्ण रूप से डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया है।
– रांची विमेंस कॉलेज के प्रस्तावित छात्रावास के स्थल में परिवर्तन किया गया है, अब यह छात्रावास मोराबादी में बनाया जाएगा।
– नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के राज्य के कैडेट्स के दैनिक नाश्ते की राशि में बढ़ोतरी की गई है।
– राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्व जुटाने के लिए झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स को मंजूरी दी गई है। अब राज्य के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को टैक्स देना होगा।
– राज्य में ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए 22 करोड़ 3 लाख 31 हजार रुपये की स्वीकृत दी गई। वहीं इसके विरूद्ध केंद्र सरकार 17 करोड़ का अनुदान देगी।
– नेतरहाट विद्यालय के कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 20 प्रतिशत विशेष वेतन देने का निर्णय लिया गया है।
– सरकारी सेवकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली को मंजूरी दी गई है।
– राजकीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर को स्पष्ट कर दिया गया है।
– राज्या के पलामू जिला मुख्यालय स्थित डाल्टेनगंज स्टेशन का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से मेदिनीनगर स्टेशन कर दिया गया है।
– राज्य में आगामी जनगणना कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है।
– रेडबर्ड संस्थान से ली जा रही सेवाओं की अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।
– रांची के वीमेंस कॉलेज के साइंस ब्लॉक में अनूसुचित छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण योजना स्थल में बदलाव किया जाएगा। अब छात्रावास का निर्माण मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्पलेक्स के सामने स्थित परिसर में किया जाएगा।
– कौशिक मिश्रा जिला और अपर सत्र न्यायाधीश समृद्धि को निलंबित करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
– राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निदेशालय, बोर्ड निगम, सोसायटी और निकायों की ओर से किए जाने वाले इकरारनामा में आपूर्ति आदेश स्टैंडर्ड वेडिंग डॉक्यूमेंट गारंटी के रूप में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्राप्त करने और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन संशोधन की मंजूरी दी गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak
