नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे एक प्रगतिशील एवं दूरदर्शी रोडमैप बताया है। सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि यह बजट आधुनिक फल, सब्जी एवं फूल मंडी का प्रस्ताव एक बड़ा सुधार है, जो आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा, बर्बादी को कम करेगा और सभी हितधारकों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 का दिल्ली बजट ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छ तकनीकों में नए आर्थिक अवसर भी उत्पन्न करेगा। खंडेलवाल ने कहा कि आईआईटी के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाला एक दूरदर्शी कदम है, जो स्टार्टअप्स और उभरते उद्योगों को मजबूती प्रदान करेगा। महिला हाट आउटलेट्स की शुरुआत महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराकर उनके उद्यम को सशक्त बनाएगी और व्यवसाय में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगी।
कैट महामंत्री ने कहा कि दिल्ली में 50 हजार नए कैमरों की स्थापना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे व्यापार और निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा। गिग वर्कर्स, ट्रांसजेंडर समुदाय एवं ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए बोर्ड्स का गठन तथा एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करना समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित वेयरहाउसिंग नीति लॉजिस्टिक्स ढांचे को आधुनिक बनाएगी और सप्लाई चेन की दक्षता को बढ़ाएगी। रैंप योजना के अंतर्गत एमएसएमई प्रशिक्षण छोटे व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और डिजिटल सशक्तिकरण को सुदृढ़ करेगा।
खंडेलवाल ने कहा कि सरकार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी और ड्रोन पॉलिसी दिल्ली को भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगी, जिससे निवेश आकर्षित होगा और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन योजना आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता से जोड़ने की एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से यह बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक समावेशन का एक संतुलित समन्वय प्रस्तुत करता है। प्रभावी क्रियान्वयन के साथ यह दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और उसे देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में लगभग 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी जांच, 1.3 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर
