रांची, 12 मार्च (हि.स.)। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक जिग्गा सुसारण होरो ने गुरूवार को सदन में जल संसाधन, सिंचाई व्यवस्था के बजट पर कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में कहा कि राज्य में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
ऊंचाई पर स्थित कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भूमिगत पाइपलाइन और मेगा सिंचाई योजनाओं पर सरकार की ओर से काम किया जा रहा है।
लघु सिंचाई योजनाओं के तहत 269 चेक डैम का निर्माण कराया गया है, जिससे लगभग 18,300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जल संसाधन विभाग के लिए 2715 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे सिंचाई योजनाओं को और गति मिलेगी।
जिग्गा ने पारस जलाशय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि जब विपक्ष सत्ता में था, तब इस योजना की अनदेखी की गई और डैम में लगातार लीकेज की समस्या बनी रहती थी। वर्ष 2019 के बाद सरकार ने इस योजना पर ध्यान दिया, जिसके बाद अब वहां के किसान खेती कर पा रहे हैं।
विधायक ने सदन में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य का जायज पैसा रोक कर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल सूचनाओं के माध्यम से योजनाओं में बाधा डालता है, जबकि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar
