जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। सरकार ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पूरे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास प्राधिकरणों ने 800 से अधिक भवन निर्माण की अनुमति दी है, जबकि कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अवैध निर्माण अभी भी जारी है।
विधायक वहीद-उर-रहमान पारा के प्रश्न के जवाब में पर्यटन मंत्री ने कहा कि 2023 और 2026 के बीच कुल 807 निर्माण अनुमतियां जारी की गईं। 2023-24 में यह संख्या 245 थी, 2024-25 में घटकर 147 हो गई और 2025-26 में तेजी से बढ़कर 415 हो गई। स्वीकृतियों में सबसे अधिक 544 आवासीय मकानों के लिए हैं। इसके बाद 121 वाणिज्यिक भवनों के लिए और 26 होटलों, 14 झोपड़ियों, दो गेस्ट हाउसों को भी निर्माण की अनुमति दी गई।
सरकार ने प्रवर्तन कार्रवाई के साथ पर्यटक केंद्रों में बड़ी संख्या में अवैध और अनधिकृत निर्माणों को भी चिह्नित किया है। गुलमर्ग में 21 अवैध संरचनाओं की पहचान की गई, जिनमें 20 को सील कर दिया गया और एक को ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम में ऐसे 28 निर्माणों की सूचना मिली है, जिनमें से तेरह को सील कर दिया गया है और शेष मामलों में कार्रवाई जारी है। पटनीटॉप में 15 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया और कई अन्य को प्रारंभिक चरण में ही रोक दिया गया। वेरिनाग में चार अनधिकृत निर्माण पर जुर्माना लगाया गया। दूधपथरी 147 अवैध निर्माणों के साथ एक प्रमुख चिंता के रूप में उभरी, जहां नोटिस जारी किए गए और एफआईआर दर्ज की गईं। सोनमर्ग में पांच मामले सामने आए, जबकि भद्रवाह में 358 नोटिस दिए गए। सरकार ने कहा कि प्रवर्तन उपायों में सीलिंग, विध्वंस, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल है, कई मामलों में आगे की कार्यवाही चल रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता
