रांची, 14 मार्च (हि.स.)। सबको सम्मान, सबको अधिकार और सबको सम्मान पेंशन देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारियों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और संवेदनशील भी हैं। 100 करोड़ रुपये की राशि सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए आवंटन के लिए रखी गई है। आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने में अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन क्षैतिज आरक्षण 05 प्रतिशत को बढाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। इसका लाभ आंदोलनकारियों के आश्रित, पुत्र पुत्री, पोता और पोतियों को निश्चित मिलेगा।
यह बातें नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने शनिवार को स्मार्ट सिटी स्थित अपने आवास में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ विशेष चर्चा के दौरान
कही।
चर्चा में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो, केंद्रीय कोषाध्यक्ष सरोजिनी कच्छप, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की अध्यक्ष रोजलीन तिर्की, प्रभारी अनथन लकड़ा और शिमोने तिग्गा शामिल थे। मंत्री ने आंदोलनकारियों की ओर से 10 मार्च से आहुत अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम को समाप्त करने के प्रति भी आभार व्यक्त किया।
वहीं मौके पर आंदोलनकारियों ने भी हेमंत सोरेन सरकार के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त किया।
मंत्री ने जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपये देने, झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र, पुत्री और आश्रितों को सीधी नियुक्ति, रोजी रोजगार की गारंटी और झारखंड आंदोलनकारियों की स्मृति में झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण करने, चौक चौराहों में शिलालेख के मुद्दे पर भी चर्चा की।
इधर, मंत्री ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलनकारी के रूप में गजट नोटिफिकेशन कर सर्वोच्च सम्मान देने के मामले में कहा कि यह सरकार की नीतिगत मामला है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak
