डेहरी-ऑन-सोन संवाददाता। डेहरी अनुमंडल के अधिवक्ताओं ने लोगों को सुलभ और त्वरीत न्याय दिलाने और अनुमंडल कोर्ट की प्रासंगिकता बनाए रखने जरूरी पहल की बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मांग की है। इस संबंध में प्रदेश के मुखिया को एक पत्र लिखा गया है। डेहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता वैरिष्टर सिंह का कहना है कि डेहरी में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य जिला न्यायालयों को मुकदमों के बोझ से मुक्ति देना था। साथ ही लोगों को लंबी भाग दौड़ से भी मुक्ति मिल सके। लेकिन अनुमंडल न्यायालय से बहुत से मुकदमों को फिर से जिलाकोर्ट को भेजा जा रहा है। सिंह के अनुसार, कई मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। जिनकी सुनवाई के लिए मामला सासाराम व्यवहार न्यायालय में भेजने की तैयारी हो रही है। जिससे यहां पर अनुमंडल कोर्ट रखने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यहां के अन्य अधिवक्ताओं का मानना है कि इस तरह के मामले को सुलझाने के लिए बिहार सरकार को ही पहल करनी चाहिए।
करोड़ो रुएय कोर्ट के निर्माण में हुए खर्च, लेकिन…
स्थानीय अनुमंडल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का मानना है कि अगर बिहार सरकार पहल करे तो अनुमंडल न्यायालय में ही उन सभी मुकदमों की सुनवाई सम्भव हो सकता है। न्यायधीशों को सासाराम से भी बुलाया जा सकता है । डेहरी अनुमंडल के हजारों लोगों को सासाराम में कचहरी में क्यों जाने को मजबूर किया जा रहा है समझ से बाहर है।
