डिजीटल टीम, रांची। देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से कभी भी किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी नहीं दी गई है। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक स्पष्टीकरण में यह बात कही। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, मंत्रालय ने फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनी के कर्मियों को जेल भेजने की सजा का प्रावधान किए जाने की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में संचालन करने हेतु यहां के कानून और संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है। यह भी कहा गया है कि वैधानिक स्तर पर किसी के खिलाफ आलोचना का अधिकार है। लेकिन हिंसा को बढा़वा देने के विचारों को रोकना होगा।