डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। डेहरी अनुमंडल सहित पूरे रोहतास जिले में नियमों को दरकिनार कर निजी होटल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट और अन्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। कस्टमर को इस तरह के कई प्रतिष्ठान किसी भी तरह का जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं कराते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार ने इस संबंध में प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर इसकी जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस बनाने की अनिवार्यता है। अग्निशमन विभाग, फूड सेफ्टी विभाग से कई तरह की अनापत्ति पत्र लेना अनिवार्य है। निमयों का पालन होता नहीं दिख रहा है। आगजनी की स्थिति में किस तरह लोगों की सुरक्षा की जाए। इसके लिए बेसिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि तय नियमों के तहत श्रम संसाधन विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध कराने में इस तरह प्रतिष्ठान नकारा साबित हो रहे हैं।
